जातिगत जनगणना का आग्रह―
नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से जो मुलाकात की वह सकारात्मक नतीजे सामने लाने वाली होनी चाहिए केंद्र सरकार ने जब से जातीय जनगणना कराने से इन्कार किया है तब से ऐसा कराए जाने का आग्रह बढ़ा है यह आग्रह केवल बिहार के नेताओं की ओर से नहीं बल्कि अन्य अनेक नेताओं की ओर से किया जा रहा है ...…
यह लगभग तैय है कि आने वाले समय में इस तरह का आग्रह और अधिक बढ़ेगा यदि केंद्र सरकार उसकी अनदेखी करती है तो जाति के आधार पर राजनीतिक दल सकते है और इस मुद्दे को राजनीतिक रूप भी दे सकते है ऐसा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं कि जातीय जनगणना के नाम पर जातिवाद की राजनीति को बल मिले ...…
यह ठीक है कि स्वतंत्र भारत में जातीय जनगणना नहीं हुई लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आगे भी ऐसा न हो आज जातीय जनगणना कराने के कहीं अधिक पुष्ट आधार उपलब्ध है केंद्र सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि तमाम सरकारी योजनाओं और खासकर सामाजिक उत्थान संबंधी योजनाओं का सही तरह क्रियान्वयन तभी हो सकता है जब नीति-नियंताओं के पास इसके आंकड़े मौजूद हो कि देश में किन जातियों की कितनी संख्या है और आर्थिक सामाजिक स्थित क्या है? जातीय जनगणना लोगों की नहीं होती बल्कि उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति को भी करती है यह स्पष्ट रेखांकन वक़्त की जरूरत बन चुका है ...…
जातीय जनगणना होना इसलिए और अधिक आवश्यक है क्योंकि अभी आरक्षण एवं अन्य तमाम योजनाएं उन अकड़ों के आधार पर बनाई जा रही है जो स्वतंत्रता के पहले जाति आधारित जनगणना से हासिल हुए थे इसका कोई औचित्य नहीं कि दशकों पुराने आंकड़ों के आधार पर योजनाओं का निर्धारण किया जाए ...…
जब जनगणना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गिनती होती है तो फिर अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य वर्ग के लोगों की गिनती कराने में बुराई है? यह भी किसी से छिपा नहीं कि जाति भारतीय समाज की एक ऐसी सच्चाई है जिस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता उचित यह होगा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हो ...…
ऐसा करके वह न केवल अपनी योजनाओं को ठोस स्वरूप प्रदान करने में सक्षम होगी बल्कि जातिगत जनगणना के बहाने जातियों की गोलबंदी करने की जो अनावश्यक राजनीति शुरू हो चुकी है उस पर विराम लगाने में भी सक्षम होगी !!!!!!!!!